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चकबंदी व भूमि विवाद वकील | Property & Land Dispute Lawyer in Bareilly & Moradabad

चकबंदी व भूमि-संबंधी कार्य | Property & Land Dispute Lawyer in Bareilly & Moradabad

भूमि, चकबंदी एवं संपत्ति विवादों के लिए अनुभवी कानूनी मार्गदर्शन। Pandey Legal Solution Bareilly एवं Moradabad में विश्वसनीय एवं प्रभावी कानूनी सेवाएँ प्रदान करता है।

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भारत में भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवाद सबसे आम कानूनी समस्याओं में से हैं। चकबंदी, सीमांकन, नामांतरण, कब्जा विवाद एवं बंटवारे जैसे मामलों में अनुभवी चकबंदी वकील की सहायता अत्यंत आवश्यक होती है।

Pandey Legal Solution Bareilly एवं Moradabad में Property & Land Dispute Lawyer के रूप में चकबंदी व भूमि-संबंधी सभी मामलों में व्यावहारिक एवं परिणाम-उन्मुख कानूनी सहायता प्रदान करता है।

Our Chakbandi & Land Legal Services

चकबंदी से संबंधित कार्य

  • चकबंदी आपत्ति एवं सुनवाई
  • चकबंदी अपील एवं पुनरीक्षण
  • सीमांकन एवं पैमाइश विवाद
  • खाता-खतौनी सुधार

भूमि एवं संपत्ति विवाद

  • अवैध कब्जा हटवाना
  • भूमि बंटवारा (Partition Suit)
  • भूमि स्वामित्व विवाद
  • रास्ता अधिकार (Right of Way) विवाद

राजस्व एवं रिकॉर्ड मामले

  • नामांतरण (Mutation)
  • खसरा / खतौनी सुधार
  • SDM, तहसील एवं राजस्व न्यायालय के केस

Why Choose Pandey Legal Solution?

  • चकबंदी एवं भूमि कानून में विशेष अनुभव
  • Bareilly एवं Moradabad की स्थानीय अदालतों का गहरा ज्ञान
  • स्पष्ट, ईमानदार एवं व्यावहारिक कानूनी सलाह
  • किफायती फीस एवं पारदर्शी प्रक्रिया
  • प्रत्येक केस पर व्यक्तिगत ध्यान

चकबंदी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय (Legal Rulings)

निम्नलिखित निर्णय U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 के अंतर्गत चकबंदी मामलों में स्थापित महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को दर्शाते हैं:

1. Ram Padarath vs. Deputy Director of Consolidation
चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात भूमि से संबंधित विवादों में सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है।
2. Smt. Dulari Devi vs. Deputy Director of Consolidation
केवल नामांतरण (Mutation) से भूमि का अंतिम स्वामित्व सिद्ध नहीं होता; वास्तविक अधिकार साक्ष्यों के आधार पर तय किया जाएगा।
3. Jagdish Prasad vs. Assistant Consolidation Officer
चकबंदी आपत्ति निर्धारित समय सीमा में दाखिल करना अनिवार्य है; अत्यधिक विलंब से दाखिल आपत्तियाँ अस्वीकार्य हो सकती हैं।
4. Smt. Shanti Devi vs. Deputy Director of Consolidation
चकबंदी आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण का अधिकार उपलब्ध है, और प्राकृतिक न्याय का पालन आवश्यक है।
5. Bansraj vs. Deputy Director of Consolidation
दीर्घकालीन एवं वास्तविक कब्जा (Actual Possession), यदि राजस्व अभिलेखों से समर्थित हो, तो स्वामित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है।
6. Ram Autar vs. State of U.P.
धोखाधड़ी से तैयार किए गए खतौनी, खसरा या चकबंदी अभिलेख कानूनन शून्य माने जाएंगे।

नोट: उपरोक्त निर्णय सामान्य कानूनी जानकारी हेतु हैं। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। उचित सलाह हेतु अनुभवी चकबंदी व भूमि विवाद वकील से परामर्श आवश्यक है।

आज ही भूमि या चकबंदी विवाद के लिए कानूनी सलाह लें

यदि आप भूमि या संपत्ति विवाद से परेशान हैं, तो Pandey Legal Solution से आज ही संपर्क करें।

📞 Call: +91-8077464248

📍 Bareilly & Moradabad, Uttar Pradesh

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